आगरालीक्स…आगरा के सभी मल्टीपल अपार्टमेंट में बने फ्लैटों से होगी टैक्स वसूली. कर के दायरे में लाए गए.. 220 अपार्टमेंट के 15204 फ्लैट चिन्हित…नगरायुक्त ने अपनाया कड़ा रुख
नगर निगम की आय में वृद्धि और कर वसूली को लेकर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। नगर स्थित सभी मल्टीपल अपार्टमेंट में बने फ््लैटों पर शतप्रतिशत कर आच्छादित करने के निर्देश दिये गये हैं। कर निर्धारण के कार्य में लगे सभी जोनल अधिकारी,राजस्व निरीक्षक और कर अधीक्षकों को इस बात का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि उन्होंने सभी भवनों पर शतप्रतिशत करारोपण किया है। 25 दिसंबर के उपरांत नगर आयुक्त स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।
नगर निगम द्वारा पहली बार मल्टीपल अपार्टमेंट में बने फ्लैट्स को कर के दायरे में लाया जा रहा है। टैक्स विभाग की टीम लगातार मल्टीपल अपार्टमेंट का सर्वे कर उनमें बने फ्लैट्स पर कर का निर्धारण कर रही है। अपर नगर आयुक्त द्वितीय सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि अभी तक चिन्हित 220 अपार्टमेंट में 15204 फ्लैट चिंहित किये गये हैं। इनमें से 8975 पर कर का निर्धारण किया जा चुका है। इसके अलावा जो भवन किसी वजह से कराच्छादित होने से शेष रह गये हैं उन पर भी कर का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्लैट्स पर करारोपण कर रहे सभी कर्मचरियों को स्पष्ट रुप से निर्देशित किया जा चुका है कि उन्हें शतप्रतिशत फ्लेैट्स पर करारोपण संबंधी प्रमाणपत्र भी देना होगा। कार्य में लापरवाही पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।
अपर नगर आयुक्त ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने अपार्टमेंट में बने फ्लैट के स्वामित्व से संबंधित सभी अभिलेख नगर निगम के जोनल कार्यालय अथवा राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध करा दें जिससे कर निर्धारण करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। उन्होंने कहा है कि जो फ्लैट स्वामी स्वामित्व से संबंधित अभिलेख समय से निगम को उपलब्ध नहीं कराएंगे नगर निगम अधिनियम के अनुसार चूंकि गृहकर सम्पत्ति कर श्रेणी में आता है इसी के अनुसार संपत्ति के नंबर और भवन संख्या के अनुसार कर का निर्धारण कर दिया जाएगा।
पचास प्रतिशत से कम वसूली करने वाले कर्मचारी भी निशाने पर
अपर नगर आयुक्त के अनुसार कर वसूली में लगा जो भी कर्मचारी दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष पचास प्रतिशत से कम वसूली प्रथम चरण में करेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त द्वारा बड़े दिन के आसपास कर वसूली संबंधी समीक्षा बैठक की जाएगी। उसमें सभी जोनल अधिकारियों, आरआई और टीएस के कार्य की समीक्षाा की जाएगी।
