आगरालीक्स …Agra News : आगरा के 50 अधिकारियों का वेतन रोका गया, ये है कारण
अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) ने बताया कि जनपद के कुछ अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत नही किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हे कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है।
जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षक,, जिला उपायुक्त, मनरेगा, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, जिला आबकारी अधिकारी, अधिशासी अभियंता (यांत्रिकी), सिंचाई, यांत्रिक, परियोजना अधिकारी, नेडा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (महिला), जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता, सिंचाई, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, पर्यावरण आदि है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय ने उक्त सभी अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये साथ् ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जायेगा।
बैकुछ अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का शासन द्वारा फीडबैक लेने पर शिकायत कर्ता द्वारा असंतुष्टी व्यक्त की गई जो कि इस प्रकार है जिला विद्यालय निरीक्षक, सब रजिस्टार – आगरा, खाद्य एवं पूर्ति निरीक्षक – बाह, तहसीलदार – खेरागढ़, खाद्य पूर्ति निरीक्षक – आगरा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक – बिचपुरी, प्रभारी चिकित्साधिकारी अधीक्षक – जैतपुर कलां, सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, सहायक विकास अधिकारी – बाह आदि है। उक्त सभी अधिकारियों का जिलाधिकारी द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारी विभाग से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का शासन द्वारा फीडबैक लेने पर शिकायत कर्ता द्वारा असंतुष्टी व्यक्त की गई है उन शिकायतों में से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 10 ऐसे शिकायतों को फील्ड में जाकर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण पूर्ण समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया।
