आगरालीक्स…आगरा नगर निगम चुनाव में जारी आरक्षण पर समाजवादी पार्टी का ऐतराज. प्रशासन को ज्ञापन देकर जताया विरोध. जानिए क्या है सपा का
आज समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने स्थानीय निकाय चुनाव नगर निगम आगरा वर्ष 2022 के वार्डो में घोषित किए गए आरक्षण की लिस्ट एवम वार्डो जनगणना के हिसाब से वार्डो को गलत तरीके से गलत समीकरण में घोषित करने पर आपत्ति दर्ज कराई. कलक्ट्रेट में पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा है. सपा का कहना है कि आरक्षण सूची खानापूर्ति करके आंकड़ों के आधार पर कर दी गई है जबकि स्पष्ट तौर पर यह निर्देश थे कि विधि व्यवस्था एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सूची उपलब्ध कराएं.
सपा का कहना है कि बिना जातीय जनगणना को पूर्ण किए नगर निगम के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला, सामान्य का प्रतिशत तय नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि क्या यह चुनाव सन् 2011 की जनगणना की बनी सूची के आधार पर हो रहा है. वर्ष 2022 में कितनी आबादी आगरा महानगर की थी, किस वार्ड में जो 1 से लेकर 100 तक हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला एवं सामानय का जातिगत प्रतिशत का आंकलन नहीं किया जा सकता. वार्डों की घोषणा सन् 2022 के चुनाव के लिए की गई है वह विधि व्यवस्था एवं नियमावली के अनुरूप नहीं है. जनगणना के बिना वार्डों की घोषणा कर खुला उल्लंघन है.
सपा का कहना है कि संवैधानिक दृष्टि से परिशीलन किया जाए कि अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर ही वार्डों में आरक्षण होना चाहिए तथा उसके बाद ही वार्डों की घोषणा होनी चाहिए जो नहीं की गई है. सपा का यह भी कहना है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत जिसमें मुस्लिम और सिख, सिन्धी समुदाय के लोग भी आते हैं, उनको भी पूर्णरूप से अल्पसंख्यक के नाम पर घोषित वार्डों में नकार दिया गया है. सपा ने मांग की है कि चुनाव होना तो अनिवार्य है लेकिन उसमें गंभीर अनियमितताएं किया जाना पूर्ण रूप से अपराध है. ज्ञापन देने के दौरान सौरभ गुप्ता, बबलू शरीफ, निर्वेश शर्मा, मुकेश यादव, राहुल चौधरी आदि भी मौजूद रहे.
समाजवादी पार्टी ने इसके उदाहरण भी दिए जैसे
विजय नगर कॉलोनी वार्ड संख्या 86 में वर्ष 2011 व 2017 में एससी की आबादी 2746 थी, लेकिन वर्ष 2022 की सूची में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12416 प्रदर्षित कर उसे सामान्य घोषित कर दिया गया है जो कि पूर्णरूप से गलत है.
इसके अलावा वार्ड संख्या 40 में वर्ष 2017 में कुल जनसंख्या 17261 थी जिसमें 3177 एससी थे. वर्ष 2022 में जनसंख्या 18116 है जिसमें एससी 3223 है. इसमें ओबीसी का प्रतिशत वर्तमान में करीब 48 प्रतिशत होगा. इस आधार पर इस वार्ड को ओबीसी की श्रेणी से पृथक किया जाना भी संवैधानिक नहीं है.
