Today’s big news, 6 killed in collapse of three-storey building
Agra News : 664 illegal colony in Agra, 89 colony demolished #agra
आगरालीक्स…. आगरा में 664 अवैध कॉलोनियों होंगी ध्वस्त, एडीए ने 89 कॉलोनी की ध्वस्त, मकान खरीदने से पहले पता कर लें। वहीं, नया शहर बसाने के लिए तीन महीने में किसानों से 932 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कराया जाएगा। ( Agra ADA News)
आगरा विकास प्राधिकरण की 142वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। कुल 664 अवैध कॉलोनियों के सापेक्ष सिर्फ 89 कॉलोनियों के खिलाफ ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। एडीए द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आईं। वहीं प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में ध्वस्तीकरण का सही डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट कहा कि विगत बैठकों में कई बार चेतावनी देने के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में खानापूर्ति की गयी। उन्होंने संबंधित अधिकारी एवं टीम के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। News Agra
नए शहर के लिए तीन महीने में भूमि का कराया जाए बैनामा ( Today latest news Agra )
नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु ग्वालियर रोड़ पर ग्राम ककुआ-भॉडई की भूमि तत्काल क्रय करने की कार्यवाही शुरू किए जाने एवं अधिकतम 3 महीने में पूरी भूमि के क्रय करने के निर्देश दिए। ककुआ-भॉडई के साथ ही रहनकलां में प्रस्तावित विकास कार्य का ले आउट प्लान और एस्टीमेट भी तैयार करने को कहा। वहीं ग्राम मदरा व बुढ़ाना योजना हेतु कन्सल्टैंट का चयन कर लिया गया है और ले आउट प्लान आदि की कार्यवाही जारी है।
शास्त्रीपुरम योजना सेक्टर 1 के सम्मुख स्टिल्ट फ्लोर और नवनिर्मित 112 के अन्तर्गत सभी फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आंवटन किए जाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ताजनगरी द्वितीय चरण योजना, एडीए की शास्त्रीपुरम योजना, अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवनों को अलोकप्रिय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मंडलायुक्त महोदया ने सम्पत्ति और इंजीनियर विभाग के द्वारा सर्वे कराए जाने उसके उपरांत मानकों के अनुसार बिक्री लायक भवनों को आंवटित करने के निर्देश दिए। जूता प्रदर्षनी प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र की योजना में निर्मित इकाईयों में से वर्तमान रिक्त इकाईयों को आंवटन करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद अभी तक कोई जबाव न आने पर महोदया ने रिमाइंडर भेजने के निर्देश दिए।