Sunday , 16 February 2025
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Agra News: Integrated manufacturing cluster spread over 1058 acres will soon be established in Agra…#agranews

आगरालीक्स…आगरा में जल्द 1058 एकड़ में फैले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा. आगरा के आर्थिक विकास को को मिलेगा बढ़ावा…

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) के सीईओ मयूर माहेश्वरी की अध्यक्षता में 1058 एकड़ में फैले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) आगरा परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आईएमसी आगरा परियोजना का लक्ष्य एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना है, जो आगरा को एक अत्याधुनिक निवेश गंतव्य में बदलने में मार्गदर्शन करेगा और क्षेत्र के औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाएगा।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और हितधारक जैसे चर्चित गौड़ एसीईओ यूपीएसआईडीए, अनीता यादव एडीए उपाध्यक्ष, राजेश यादव अतिरिक्त आयुक्त और आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) जैसे सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए। इनमें यूपी जल निगम, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल), डीएफओ आगरा, यूपी-सिंचाई विभाग, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन शामिल रहे। आगरा को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक मजबूत सहयोगात्मक प्रयास को रेखांकित करना। यूपीएसआईडीए आईएमसी आगरा परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) के साथ साझेदारी कर रहा है, जो भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी है।

बैठक के दौरान कई प्रमुख प्रतिबद्धताओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया। यूपीएसआईडीए के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने एडीए को मुकदमेबाजी के मामलों को हल करने और ऐसे भूमि पार्सल को जल्द से जल्द यूपीएसआईडीए को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को शेष ग्राम सभा भूमि को यूपीएसआईडीए को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया। यूपी राज्य सेतु निगम को इनर रिंग रोड से आईएमसी आगरा परियोजना क्षेत्र तक कनेक्टिविटी का पता लगाने के निर्देश ताकि दृश्यता और पहुंच को बढ़ाया जा सके।

यूपीपीसीएल को परियोजना क्षेत्र में एमआरएसएस सबस्टेशन और पावर ट्रांसमिशन लाइन के विकास में तेजी लाने के साथ-साथ 132 केवी हाई टेंशन लाइन को मोनोपोल में बदलने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश जल निगम को नमूना परीक्षण और रेनी वेल के चरणबद्ध निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। परियोजना क्षेत्र के भीतर पेड़ों की चरणबद्ध कटाई और स्थानांतरण में पेड़ों की कटाई की संख्या को अनुकूलित करने के लिए डीएफओ आगरा को निर्देश दिए गए। परियोजना सलाहकार को परियोजना लागत को तर्कसंगत बनाने और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है। सीईओ मयूर माहेश्वरी ने परियोजना को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस समन्वित प्रयास का उद्देश्य इस प्रतिष्ठित केंद्रीय और राज्य परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना है

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