आगरालीक्स…आगरा में आबकारी विभाग को शराब बिक्री से नहीं मिल रहा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व. ट्रेड टैक्स में भी आगरा मंडल में सबसे पीछे
मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में कर करेत्तर के कार्यों एवं राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम वाणिज्य कर की समीक्षा में आगरा मण्डल के चारों जनपदों में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष आगरा जिले में सबसे कम उपलब्धि रही। पंजीकरण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए जाने एवं पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के निर्देष दिए। स्टांप व रजिस्ट्रेशन में मैनपुरी की खराब स्थिति रही, आगामी माह में सभी जिलों को पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति तथा सर्किल रेट की समीक्षा करते हुए रेट रिवाइज करने के निर्देश दिए। आबकारी में आगरा व मैनपुरी लक्ष्य से पीछे रहे। पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति प्रयास में तेजी लाने को कहा। परिवहन में अवगत कराया कि मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्युत विभाग में मैनपुरी और फिरोजाबाद जिले की स्थिति में सुधार लाने को कहा। खनिज में चारों ही जिले लक्ष्य से काफी पीछे रहे। लक्ष्य प्राप्ति हेतु तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए। विधिक माप विज्ञान में फिरोजाबाद और मैनपुरी की तथा विविध देय में मथुरा व फिरोजाबाद की उपलब्धि कम रही। उपलब्धि प्रतिशत में सुधार लाने एवं अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनपदवार कर करेत्तर मद में प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र एवं वसूल की गयी धनराशि के विवरण की समीक्षा की गयी। विविध देय को छोड़कर अन्य मदों में बहुत कम अथवा शून्य के बराबर वसूली हुई। मण्डलायुक्त ने अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर अंकित विविध देय को छोड़कर अन्य मदों की मांग कम होने पर उनकी समीक्षा की जाए। विभाग द्वारा जो आरसी वापस की जा रही हैं उसे संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी से अवगत करायें, साथ ही ऑफलाइन मांग को पोर्टल पर दर्ज कराने हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाही कराई जाए। प्रति अमीन औसत वसूली में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में मई माह तक मैनपुरी जिले में अमीनों द्वारा सबसे कम वसूली की गयी। निर्देश दिए कि आगामी माह से प्रति अमीन वसूली का लक्ष्य बढ़ाया जाए। वहीं वसूली न करने वाले या खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं आईजीआरएस संदर्भों की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते रहेें। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जायें। चारों जिलों में समय सीमा पश्चात 500 से अधिक लंबित प्रकरणों को प्रमुखता से निस्तारण किए जाने एवं बैठक में मौजूद सभी विभागों से भी आईजीआरएस प्रकरण को निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किए जाने को कहा। राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा में देखा गया कि अन्य जिलों की अपेक्षा मैनपुरी में 5 साल से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण सबसे कम हुआ। निर्देश दिए कि 5 साल से अधिक वाले प्रकरणों का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण किया जाए। धारा 24 में आगरा व मथुरा में सबसे कम वादों का निस्तारण हुआ। धारा 33 वरासत में निर्धारित सीमा के उपरान्त वाले प्रकरणों की जांच कराकर सभी प्रकरण खत्म कराने को कहा। वहीं धारा 34, 67, 89, 98, 101 और 116 में 5 साल से अधिक लंबित समस्त प्रकरणों को प्रमुखता से निस्तारण किया जाए साथ ही धारा 80 में गलत निस्तारण करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। चारों जिलों के अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुक्त न्यायालय से जुड़े वादों की पत्रावलियों मंगाए जाने हेतु मांग पत्र भेजे गये हैं, संबंधित तहसीलों से इसे दिखवाते हुए पत्रावलियां भिजवाईं जाएं। बैंक में जमीन बंधक करवाने एवं किसानों द्वारा इसे छुड़ाए जाने की प्रक्रिया जटिल होने की शिकायतें आई हैं, इसमें सुधार कराया जाए। कुर्की की कार्यवाही में भी सुधार लाया जाए। वहीं जिलाधिकारी स्तर से तहसील की समीक्षा में वसूली हेतु बड़े अधिकारियों को भी क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए जाएं।
बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक मंजूलता, जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी, मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन और मैनपुरी जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) आगरा से शुभांगी शुक्ला, मथुरा योगानन्द पाण्डेय, फिरोजाबाद अभिषेक सिंह, मैनपुरी रामजी मिश्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
