Agra News: GST may increase on readymade clothes. Delegation of Agra Readymade Garments Traders and Manufacturers Association will meet the Finance Minister…#agranews

आगरालीक्स…रेडीमेड कपड़ों पर बढ़ सकती है जीएसटी. आगरा रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बताया व्यापार पर यह बड़ा प्रहार. वित्त मंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

एक बार फिर सरकार रेडीमेड वस्त्र उद्योग पर जीएसटी के रूप में बड़ा प्रहार करने जा रहती है। आगरा रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष आर के नैय्यर ने बताया कि जहां अभी करोना काल के बाद रेडीमेड व्यवसाय पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया है, वहाँ जीएसटी काउंसिल द्वारा भारत में रेडीमेड कपड़ों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही थी। आल इंडिया गारमेंट्स एसोसिएशन के विरोध को देखते हुए विगत माह 21 दिसंबर 2024 को आयोजित GST काउंसिल की बैठक में इस पर लिया जाने वाला निर्णय आगामी बैठक तक टाल दिया गया है।

बता दें कि वर्तमान में, रेडीमेड कपड़ों पर निम्नलिखित GST दरें लागू हैं:
₹1,000 तक: 5% GST
₹1,000 से ऊपर: 12%

जीएसटी काउंसिल द्वारा ₹1,500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% GST, ₹1,500 से ₹10,000 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 18% GST, 10,000 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% GST करने का मन बनाया जा रहा है ।

मंत्री समूह (GoM) ने सुझाव दिया है कि ₹1,500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% GST की दर को समाप्त कर दिया जाए, जिससे इन कपड़ों पर भी 18% GST लागू हो सकता है। यदि ये प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो रेडीमेड कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा जिसका सीधा असर गारमेंट्स उद्योग पर होगा। इसी विषय में इंडियन फेडरेशन ऑफ़ गारमेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक ज़ूम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तय किया गया कि छह सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह वित्तमंत्री सीतारमण से मिलकर उनके समक्ष एक स्ट्रांग प्रेजेंटेशन रखेगा और अनुरोध करेगा कि अभी जीएसटी के रेट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव सरकार ना करें।

इसमें मुख्य रूप से आलोक मोरे फेडरेशन अध्यक्ष, भारत भाई चन्नई एसो, जसप्रीत पंजाब, पवन बंसल जीएमडवलूए, तेलंगाना, अर्पण शाह (गुजरात गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन) और अनुराग सिंगला अध्यक्ष साउथ इंडिया गारमेंट्स एसो० वित्तमंत्री से मिल कर उक्त प्रस्ताव रखेगें।