Agra News: Action will be taken against those who do not take sewer connection in Sanjay Place. Orders for proper disposal of leather and petha waste…#agranews

आगरालीक्स…संजय प्लेस में सीवर कनेक्शन न लेने वालों पर होगा एक्शन. लैदर व पेठा वेस्ट के समुचित निस्तारण के आदेश. नाली में गोबर बहाने वालों को भी चेतावनी…

मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में गठित अनुश्रवण समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में आगरा शहर की जलापूर्ति, सीवरेज तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायो मेडिकल वेस्ट, न्यायालय में लंबित वादों की प्रगति इत्यादि के कार्यों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने सर्वप्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा की जिसमें बताया गया कि कुबेरपुर स्थित 150 टीडीपी क्षमता के सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु विगत बैठक में निर्देशित किया गया था उक्त हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त कर ली गई है, प्लांट की स्थापना हेतु बैंक से लोन संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है, नगरायुक्त द्वारा बताया गया कि 01 अप्रैल 2023 से कुबेरपुर में 500 टीडीपी क्षमता पर वेस्ट तो कंपोस्ट प्लांट संचालित किया जा रहा है जिसकी क्षमता 01 हजार टीडीपी तक ले जाने का प्रस्ताव है।

बैठक में समिति के सदस्य रमन द्वारा शहर की फल व सब्जी मंडी सिकंदरा, बोदला, बसई,टेडी बगिया से निकलने वाले वेजिटेबल वेस्ट को गौशालाओं में देने के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त को कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुए बताया कि 10 जनवरी से सिकंदरा मंडी से वेजिटेबल वेस्ट उठान का आरंभ,नगर निगम द्वारा किया जाएगा। बैठक में पेठा इकाइयों से पेठा वेस्ट सड़क पर तथा नाले में डालने की शिकायत पर बताया गया कि नगर निगम द्वारा पेठा वेस्ट उठान हेतु 5 गाडियां लगी हैं, जिनमें नूरी दरवाजा तथा अन्य 10 से 12 चिह्नित स्थान जहां पेठा वेस्ट सर्वाधिक निकलता है,से पेठा वेस्ट का उठान करती हैं। मंडलायुक्त ने पेठा उत्पादकों की भी जिम्मेदारी तय करने तथा जुर्माना लगाने व 31 जनवरी तक 100 प्रतिशत पेठा वेस्ट के निस्तारण के निर्देश दिए।

बैठक में सीएंडडी वेस्ट के प्रभावी उठान की व्यवस्था सुनिश्चित करने, कलेक्शन प्वाइंट, प्रोसेसिंग की व्यवस्था बनाने उन्हें टोल फ्री नंबर से कनेक्ट करने तथा सी एंड डी वेस्ट सड़कों पर पड़ा न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नाली/नालों में गोबर फेकने व बहाने बाले पशुपालकों के विरुद्ध चिह्नित कर चालान कर अधिक जुर्माना लगाने, फुटपाथ तथा डिवाइडर पर गोबर, उपले रखने, सरकारी जमीन पर पशु पालन से किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने तथा शहर के ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां सीडीओ द्वारा मॉनिटरिंग कर अतिक्रमण तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पशु पालकों, डेयरियों से संपर्क कर जनित गोबर को डंग टू कंपोस्ट प्लांट के सुचारू संचालन हेतु गोबर को प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने तथा गौशालाओं के गोबर से गौकाष्ठ बनाने की संभावना तलाश जाने हेतु भी निर्देश दिए।
बैठक में शहर में अव्यवस्थित डेयरी संचालन को व्यवस्थित करने हेतु कितने पशु पालन पर डेयरी मानक रखा जाये को सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत पशुपालन, व्यवसायिक पशुपालन की सूची बनाने तथा नाली/नालों में गोबर बहाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने, शहर के आस-पास ही कैटल कालोनियां की स्थापना हेतु सम्भावना तलाशे जाने एवं एक माह में उक्त समस्या का समाधान देने के निर्देश एडीए तथा नगर-निगम को दिए।

बैठक में पशुपालकों द्वारा छुट्टा पशु छोडे़ जाने पर डबल पेनाल्टी लगाने, पशुपालक द्वारा पशु दोबारा छोड़े जाने पर जब्तीकरण की कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिए। बैठक में कैन्टोनमेंट बोर्ड क्षेत्र ट्रैचिंग ग्राउण्ड (खत्ता घर) पर सोलिड वेस्ट एवं पूर्व में एकत्रित लीगेसी वेस्ट की अवशेष मात्रा 30 हजार मैट्रिक टन के निस्तारण कराये जाने हेतु विगत बैठक में दिए निर्देश की अनुपालन आख्या मण्डलायुक्त द्वारा तलब की गई, जिसमें बताया गया कि विगत 07 माह में 02 हजार मैट्रिक टन का ही निस्तारण किया गया है, कैन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा कार्य में शिथिलता बरते जाने पर मण्डलायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा यूपीपीसीबी को उक्त से हो रहे ग्राउण्ड वाटर व एयर प्रदूषण की जांच करने तथा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

मण्डलायुक्त ने 31 मार्च तक अवशेष लीगेसी वेस्ट का पूर्णतः निस्तारण करने या नगर-निगम से निस्तारण प्रोसेसिंग कराने हेतु पैसे देने के निर्देश दिए। कैन्टोनमेंट बोर्ड की उक्त कार्य में शिथिलता की सूचना एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट को भी देने के निर्देश दिए। बैठक में शहर में कूड़ा जलाने के प्वाइंट चिन्हित करने तथा शहर में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए, मण्डलायुक्त महोदया ने जाड़े के दृष्टिगत अलाव जलाये जाने की संख्या को बढ़ाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में यूपीपीसीबी द्वारा अपनी रिपोर्ट में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लैदर वेस्ट जलाया जाना बताया गया, मण्डलायुक्त ने ऐसे लोगों के विरूद्ध कड़ा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए, यूपीपीसीबी द्वारा बताया गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना कठिन है, बैठक में यह समाधान किया गया कि जिसकी दुकान के सामने लैदर वेस्ट जलाया जाना पाया जायेगा उसी पर जुर्माना किया जाये।

बैठक में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की समीक्षा की गई, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु बारकोडिंग करने की व्यवस्था है, जिसमें लगभग कुल 1100 नर्सिंग होंम में से 700 अस्पतालों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु बारकोडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, मण्डलायुक्त महोदया द्वारा शेष 400 नर्सिंग होंम को नोटिस देने तथा बारकोडिंग एग्रिमेंट न करने पर उनके पंजीकरण को निरस्त करने या रिन्युअल न करने तथा उनके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में छिपीटोला, मंटोला इत्यादि स्थानों पर घरों में चल रही जूता फैक्ट्री से उत्पन्न लैदर अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण हेतु लेखपाल द्वारा ऐसे घरों को चिन्हित कराने तथा एसीएम व नगर-निगम के समन्वय से प्रभावी निरीक्षण, प्रवर्तन तथा जुर्माने की प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में संजय प्लेस से सम्बन्धित सीवर कनेक्शन की समस्या की समीक्षा की गई, सभी को सीवर कनेक्शन देने हेतु एक माह का नोटिस देने व एडीए को कनेक्शन की राशि में 15 फरवरी तक 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के निर्देश दिए, कनेक्शन न लेने वालों के विरूद्ध यूपीपीसीबी द्वारा जुर्माने की कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया। बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा यमुना नदी में प्रवाहित हो रहे सीवर लाइन व नालों के बायोरीमेडिएशन कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि धांधूपूरा, पीलाखार, नगला बूढ़ी इत्यादि एसटीपी की ट्रीटमेंट कैपिसिटी में वृद्धि की जा रही है तथा नाला टैपिंग का कार्य प्रगति पर है, मण्डलायुक्त द्वारा एसटीपी कार्य पूर्ण होने तक प्रभावी बायोरीमेडिएशन का कार्य किये जाने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने यूपीपीसीबी को यमुना नदी के इंट्री व एक्जिट प्वाइंट पर बीओडी इत्यादि की जांच व मॉनीटरिंग कर साइंटिफिक रिपोर्ट तथा विश्लेषण प्रतिमाह प्रेषित करने को निर्देशित किया।

बैठक में गंगाजल प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि गंगाजल प्रोजेक्ट से 56 प्रतिशत क्षेत्र को संतृप्त किया गया है, 04 प्रोजेक्ट पर कार्य पूर्ण होते ही 80 प्रतिशत क्षेत्र कवर्ड हो जायेगा, यथा- बुन्दूकटरा योजना की डीपीआर पूर्ण कर प्रेषित की जा चुकी है, ट्रांस यमुना क्षेत्र हेतु डीपीआर तैयार है, मण्डलायुक्त महोदया ने 31 जनवरी तक गंगाजल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पूर्ण योजनाओं को सम्बन्धित को हैण्डओवर कराने तथा दिए गये कनेक्शनों पर बिल जनरेट कराने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विभिन्न वादों की समीक्षा की गई, जिसमें एक वाद में आवासी कालोनियों में एसटीपी निर्माण, जल व सीवर निकासी की समस्या का निस्तारण कराने तथा सभी बिल्डर्स पर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु कड़ाई से अनुपालन कराये जाने व जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।