आगरालीकस…आगरा में केंद्रीय नोडल अधिकारी डॉ. करुणा कुमारी ने ली जल जीवन मिशन की कार्य प्रगति की जानकारी. जिला पेयजल और स्वच्छता समिति की बैठक ली
जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के जनपद में मूल्यांकन व प्रगति हेतु नामित सेंट्रल नोडल ऑफिसर डा० करूणा कुमारी (आई.ए.एस.) निदेशक ,कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।बैठक में नोडल अधिकारी महोदया द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम की अब तक हुई कार्य प्रगति की जानकारी तलब की जिसमें बताया गया कि परियोजना के सभी घटकों अर्थात सीडब्ल्यूआर, आईबीपीएस और ओएचटी की निगरानी और पर्यवेक्षण डब्ल्यूटीपी पर केंद्रीकृत मास्टर कंट्रोल स्टेशन पर किया जा रहा है और दैनिक मात्रा/गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है।सभी डिजाइन और ड्राइंग की जाँच और संस्तुति आईआईटी द्वारा की जाती है प्रोजेक्ट का 10 वर्षों के लिए संचालन और रख-रखाव का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।जिले में कंस्ट्रक्शन के लिए सभी भूमि जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिला स्तर पर डीएम, सीडीओ/एडीएम द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एक बार और एसीएस /एमडी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार निगरानी/बैठकें की जा रही हैं। टीपीआईए जांच के अलावा, बाहरी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भी सामग्री की यादृच्छिक जांच की जा रही है।नोडल अधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट में विलंब के कारण पूछे जाने पर बताया गया कि डीपीआर तैयार करते समय संभावित भूमि स्थानों पर विचार किया गया था, ठेका दिए जाने के बाद सीडब्ल्यूआर और कुछ ओएचटी परिवर्तन किया गया। नए स्थानों के आधार पर पुनः संशोधित योजना तैयार की और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ तकनीकी बदलाव किए गए,जिससे फरवरी 2024 के बाद काम ठीक से शुरू हो सका।राष्ट्रीय राजमार्ग/रेलवे/वन जैसे विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करने में भी समय लगा।प्रस्तावित सीडब्ल्यूआर/ईएसआर भूमि में जल भराव वाला क्षेत्र भी था, जिसे कार्य करने योग्य स्थिति में लाने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी तथा मिट्टी की स्थिति के अनुसार पाइल फाउंडेशन का प्रावधान भी आवश्यक था,जिसमें समय लगा, बैठक में बताया गया कि निर्माण एजेंसी को बिलों के भुगतान में देरी भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण एजेंसी द्वारा आवश्यक जनशक्ति की तैनाती नहीं की जा रही है। राज्य स्तर पर 300 करोड़ रुपये के बिल 6 महीने से अधिक समय से लंबित हैं, नोडल अधिकारी महोदया ने जल्द ही भुगतान का आश्वासन दिया।
नोडल अधिकारी ने पाइप लाइन को जोड़ने में बेल्डिंग के कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने, निर्धारित 01 मीटर गहराई में लाइन बिछाने, रोड कटिंग के बाद उसके रेस्टोरेशन कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने, जहां पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है वहां कनेक्शन देकर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे जुबेर बेग, अधिशासी अभियंता जल निगम अमित कटियार, डीपीआरओ मनीष कुमार अधिशासी अभियंता सिंचाई करण पाल सिंह, जिला सूचना अधिकारी शैलेन्द्र शर्मा,पीडी डीआरडीए रेणु कुमारी, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह भूगर्भ विभाग के शशांक शेखर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
