आगरालीक्स…आगरा में कारोबारियों ने सीएम योगी के सामने रखीं 13 समस्याएं. जानिए क्या हैं वो समस्याएं जो उद्योगों को कर रही प्रभावित. सीएम ने कहा—युवाओं को दें प्रशिक्षण, आधा मानदेय देगी सरकार
प्रदेश को आर्थिक रूप समृद्ध बनाने में लघु उद्योग संबल की तरह कार्य कर रहा है। इसे और अधिक सशक्त और बहुआयामी बनाने के लिए उद्यमी अपने यहां प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दें। उन्हें आधा मानदेय सरकार देगी। आगरा में यह बड़ी घोषणा की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बुधवार को लघु उद्योग भारती उप्र द्वारा फतेहाबाद रोड स्थित केएनसीसी में प्रदेश का पहला उद्यमी महाधिवेशन आयोजित किया गया था। आयोजन के मुख्यअतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि लघु उद्योग भारती के साथ तीन महीने में तीसरी बार जुड़ने का मौका मिला है। दो दिन पूर्व भदोही में इंटरनेशनल एक्सपो में जाने का मौका मिला। वहां के उद्यमियों को देखकर लगा कि कैसे पहले उनकी उपेक्षा होती थी। भारत प्रतिवर्ष 17 हजार करोड़ का कारपेट निर्यात करता है।
उन्होंने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। कम खर्च, कम स्थान में ज्यादा रोजगार का सृजन और ज्यादा परिवारों को रोजगार देना, ये लघु उद्योग के माध्यम से ही हो सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उप्र जैसे बीमारू राज्य को हमने आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टालरेंस की नीति नजीर बनी है। हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसका खामियाजा भुगतना पडे़गा। 2023 के चुनाव में पहली बार हुआ कि कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बने और जनता प्रदेश सरकार के साथ खड़ी दिखी। उन्होंने उद्यमियों का आश्वस्त किया कि सुविधा और सुरक्षा में आपकी किसी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि आपसे अनुरोध है कि प्रदेश सरकार की ऐसी बहुत सी नीति हैं जो बहुत से समाधान कर देती हैं। कोई भी उद्यमी परेशान न हो।
आपको मैन पावर भी आसानी से मुहैया हो सकती है। बस किसी स्थानीय संस्थान से टाईअप कर वहां के छात्रों को अपने यहां प्रशिक्षण दें। आपको मैन पावर स्वतः प्राप्त हो जाएगी साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं का यदि पीएम रोजगार योजना या सीएम रोजगार योजना में पंजिकरण करवाते हैं तो आधा मानदेय सरकार देगी। इससे हमारे पास अनुभवी लोगों की टीम खड़ी होगी।
इससे पूर्व लघु उद्यमी महाधिवेशन का आरंभ प्रथम सत्र से हुआ। दीप प्रज्जवलन, संगठन मंत्र के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया।
कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए उपाध्यक्ष उप्र लघु उद्योग निगम लि. एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग (दर्जा राज्यमंत्री) ने कहा कि महाधिवेशन में रखे गए प्रस्ताव, समस्या समाधान न सिर्फ उप्र को अपितु देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। स्वागत एवं संभागशः व्रत निवेदन प्रदेश संयुक्त मंत्री गौरव मित्तल ने किया। तृतीय सत्र का संचालन प्रदेश सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तम और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए लगातार अग्रसर है। योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के छोटे बड़े सभी उद्योग विकास की राह पर बढ़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मधुसुदन दादू ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में उद्योग की नीति और क्षेत्रीय समस्याओं को रखा।
लघु उद्योग भारती की जिला इकाइ की ओर से जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता और जिला महामंत्री राजीव बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, राज्यमंत्री योगेंद्र उपाध्याय, स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्मवीर प्रजापती, आरएसएस के क्षेत्र संघसंचालक सूर्यप्रकाश, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष मधुसुदन दादू, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव बंसल आदि उपस्थित रहे। बता दें कि आयोजन में प्रदेश के 60 जिलों से करीब 1500 लघु उद्यमियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
34 लाख करोड़ से अधिक निवेश हुए आकर्षितः मयूर माहेश्वरी
प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि मयूर माहेश्वरी (आईएएस) सीईओ, यूपीएसआईडीए ने उद्यमियों से सीधा संवाद किया। कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लघु, सूक्ष्य और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। यहां तक कि अन्य राज्यों के विविध ब्रांड भी उप्र में स्थापित हो रहे हैं। देश विदेश की नामचीन कंपनियों का निवेश प्रदेश के दूर दराज और विकास से कटे क्षेत्रों में भी हो रहा है। मेगा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। यूपीएसआईडीए द्वारा 34 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित किया गया है। हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने का मयूर माहेश्वरी ने आश्वासन दिया। इस सत्र का संचालन प्रदेश महामंत्री भरत थरड़ ने किया।
घटेंगे जमीन आवंटन शुल्कः मनोज कुमार सिंह
आयोजन में द्वितीय सत्र में हुए उद्यमी संवाद को संबोधित करते हुए मनोज कुमार सिंह (आईएएस) आईआईडीसी ने उद्यमियों की समस्या काे सुना और सभी को दूर करने की बात कही। उन्होंने घाेषणा की कि जमीन आवंटन शुल्क घटाए जाएंगे। बिजली बिल पर लगने वाली दो बार की जीएसटी को हटाने का भी विचार होगा। इस सत्र का संचालन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र सिंह एवं ब्रज संभाग अध्यक्ष भुवेश अग्रवाल ने किया।
ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित
प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए उद्यमी महाधिवेशन में प्रमुख रूप से क्षेत्र संघचालक सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, संगठन मंत्री प्रकाश चंद, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री भरत थरड़, प्रदेश संयुक्त महामंत्री गौरव मित्तल, संभाग अध्यक्ष राजेश सिंह(काशी), उदयभान जायसवाल(गोरक्ष), रीता(अवध), अमन घई(कानपुर), भुवेश अग्रवाल(ब्रज), और राजकुमार(मेरठ), प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू,
प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप मेहता, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महामंत्री राजीव बंसल आदि उपस्थित रहे।
उद्यमी महाधिवेशन में ये हुए सम्मानित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाधिवेशन में धनकुमार जैन, उमेश चंद्र शर्मा, संजीव अग्रवाल, राजेश मंगल, मुकेश जिंदल, अनुराग मोहन, सुरेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, सुशील मोहन, राजीव मल्होत्रा, पीयूष उपाध्याय काे उद्यमी विशेष सम्मान से सम्मानित किया।
ये रखी गयीं समस्याएं
लघु उद्योग भारती के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी गयीं प्रदेशस्तरीय समस्याएं−
− उद्योगों पर लागू गृहकर के निर्धारण प्रक्रिया में संशाेधन।
− निर्बाध विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में संचालित हो।
− भूमि आवंटन में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में छूट मिले।
− भू उपयोग परिवर्तन डिजिटल माध्यम से हो। ताकि उद्यमी को बार− बार विभिन्न विभागों के चक्कर न काटने पड़ें।
− राज्य, वस्तु एवं सेवा कर उद्यमियों का उत्पीड़न न करें।
− बिजली बिल पर दो बार जीएसटी न लगाई जाए।
− प्रदेश में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु जमीन मुहैया हो।
− संपत्ति बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिले।
− प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समाधान योजना आरंभ की जाए।
− प्रदूषण विभाग नियमों का सरलीकरण करे।
− विद्युत कनेक्शन में लिये जाने वाली राशी में रियायत दी जाए साथ ही लोड घटाने या बढ़ाने के लिए भी प्रक्रिया सरल हो।
− विद्युत सिक्योरिटी राशी को नकद के स्थान पर बैंक गारंटी या किश्तों में लिया जाए।
− लघु उद्योग भारती द्वारा लखनउ में कौशल विकास केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चार हजार वर्ग मीटर भूमि उचित दर पर आवंटित हो।
उद्यमियों ने रखी आगरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की मांग
जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने जिले के उद्यमियों की ओर से आगरा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की मांग भी रखी। कहा कि लघु उद्यमियों के लिए प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो। प्रदेश सरकार की ओर से आगरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के लिए सकारात्मक उत्तर दिया गया।
