आगरालीक्स…आगरा में विकसित किए जाएंगे मॉडल विलेज. डीएम ने जारी किए निर्देश. ये सुविधाएं मिलेंगी. पंचायती राज की समीक्षा बैठक की…
आज जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत राज विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज 2 , के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय तथा 05 वें 15वें वित्त आयोग से आवंटित धनराशि के व्यय, मॉडल विलेज, ओडीएफ प्लस ग्रामों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने 05 वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत हुए व्यय की ब्लॉकवार रिपोर्ट तलब की जिसमें बताया गया कि 32.49 प्रतिशत ही राशि व्यय की गई है, जिसमें ब्लॉक फतेहपुर सीकरी,शमशाबाद,अछनेरा, सैंया,ब्लॉक में 20 प्रतिशत राशि का भी व्यय नहीं हुआ है, जिलाधिकारी ने सभी एडीओ(पंचायत) को कड़ी फटकार लगाई तथा डीपीआरओ से जवाब तलब किया, जिसमें पाया गया कि कार्य कराने के बाद भुगतान लंबित हैं,जिलाधिकारी ने एक सप्ताह में सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित करने तथा आगामी बैठक 25 मई को सभी ब्लॉक में 05 वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 50 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया, लक्ष्य पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि भुगतान न करना भी अनियमितता है। उन्होंने भुगतान न होने पर सभी एडीओ(पंचायत) को आगामी बैठक में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु तैयार रहने के निर्देश दिए।
बैठक में विकास खंडवार व्यक्तिगत शौचालय की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि जनपद में 37510 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के अनुरूप 34327 का जियो टैग किया गया है लगभग 3200 व्यक्तिगत शौचालय पेंडिंग हैं जिलाधिकारी ने नए वित्तीय वर्ष में सभी की जियो टैग कराने तथा दूसरी किश्त जारी करने तथा ऐसे व्यक्तिगत शौचालय जो बैकलॉग हैं जिनकी धनराशि विभिन्न वित्तीय वर्षों में जारी की जा चुकी है लेकिन उनका किसी कारण निर्माण नहीं हुआ है के लाभार्थियों को चिह्नित कर शौचालय निर्माण कराने या उनकी आरसी जारी कराने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज- 2 ,मॉडल ओडीएफ प्लस के अंतर्गत मॉडल घोषित ग्रामों की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि 331 ग्रामों में से 04 ग्राम में कार्य पूर्ण हुआ है जिसमें बिचपुरी के 02, एत्मादपुर व खेरागढ़ के 01- 01 ग्राम हैं ,52 ग्रामों में मॉडल ओडीएफ प्लस हेतु कार्य अंतिम चरण में है 08 से 10 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, कुछ ग्रामों में भूमि उपलब्धता न होने से कार्य में बिलंब हुआ है, जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा मॉडल विलेज हेतु 10 माह पूर्व ही धनराशि जारी करने के बाद भी कार्य पूर्ण न होने पर मुख्य विकास अधिकारी को सेक्रेटरी,एडीओ को समन्वय कराने तथा आरआरसी सेंटर,शॉकपिट, डस्टबिन आदि कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एडीओ (पंचायत) को प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को मॉडल बनाए जाने जिसमें गांव के हर घर में शॉकपिट बनाने, जल निकासी हेतु मनरेगा से कच्चा नाला निर्माण तथा नालियों की विशेष साफ सफाई आदि कार्य कराने के निर्देश दिए तथा उक्त कार्य की साप्ताहिक समीक्षा हेतु कहा। जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों में सेक्रेटरी नियुक्त करने तथा पंचायत सहायकों के शतप्रतिशत भुगतान करने के कड़े निर्देश दिए।
