Agra News: Rs 34.43 crore approved for nine tourism development projects in Agra…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में पर्यटन विकास के लिए 34.43 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इन पैसों से क्या काम किया जाएगा, इसे जानें…
आगरा में पर्यटन का और अधिक विकास किए जाने के लिए शासन की ओर से 34.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन रुपयों को आगरा की नौ परियोजनाओं में व्यय किया जाएगा. यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी. उन्होंने बताया कि आगरा किला के अमर सिंह गेट और बाहरी दिवारों पर फसाड लाइटिंग कराई जाएगी. इसके लिए लगभग 4.45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इसमें 50 प्रतिशत पर्यटन विभाग और 50 प्रतिशत आगरा विकास प्राधिकरण व्यय करेगा. आगरा में ट्री हिल्टन से आगरा चौपाटी तक सड़क का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसके लिए 4.14 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इसी तरह इनर रिंग रोड स्थित फेस वन में प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए 3.76 करोड़ रुपये में स्वीकृत हुए हैं. फ्लाइओवर रमाडा का सौंदर्यीकरण, फसाड लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर समेत कई और कार्य कराए जाएंगे. इसके लिए लगभग 2.78 करोड रुपये स्वीकृत हुए हैं.
जोधाबाई पैलेस में लाइट एंड साउंड शो होगा
जयवीर सिंह ने बताया कि आगरा के जोधाबाई पैलेस में लाइट एंड साउंड शो तथा फतेहपुर सीकरी के लिए लगभग 4.22 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इसके साथ ही जोधाबाई पैलेस के पाथवे लाइटिंग और एवी सिस्टम के लिए लगभग 4.43 करोड़ की स्वीकृत मिली है. आगरा में शहीद स्मारक पार्क में लाइट एंड साउंड शो के लिए लगभग 4.66 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और इसके पार्क के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य के लिए लगभग 3.62 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इसके अलावा फतेहपुर सीकरी स्थित गुलिस्ता पार्किंग के संपर्क मार्ग और पार्किंग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2.38 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इन योजनाओं की स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 आगरा विकास प्राधिकरण देगा.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत जनप्रतिनिधि, सक्षम व्यक्ति, संस्था व संगठन भी प्रस्तावक हो सकते हैं. प्रस्ताव पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत सरकार और 50 प्रतिशत व्यक्ति या संस्था देगी. इसी तरह जनप्रतिनिधियों की ओर से भी जो प्रस्ताव आएंगे, उसमें भी सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी और 50 प्रतिशत जनप्रतिनिधि को देने होंगे. योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में महत्वपूर्ण स्थल का चयन या अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्चस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा.
पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भ्रमण के लिए निकलें. ऐसा तब होगा जब लोगों के नजदीक पर्यटन के विकल्प उपलब्ध होंगे. इसी उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन स्थल विकसित करने की तैयारी है. इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं.
