आगरालीक्स… आगरा आए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यमुना पर बैराज बनाया जाएगा, अब रबड चैकडेम नहीं बनेगा, सिचाई विभाग की जमीन पर माफिया ने इन पर शॉपिंग मॉल खड़े कर दिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रविवार को सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने भी सिंचाई विभाग की संपत्तियां कब्जाई हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सिचाई विभाग की जमीन पर मल्टी स्टोरी बनाने वाले बिल्डरों को को नोटिस दे रहें हैं। आगरा में भी अब इसका असर दिखेगा। कब्जाई संपत्तियों को चिह्नित कर प्रशासन से नोटिस भेजे जाएंगे। राजस्व विभाग द्वारा जुर्माना वसूल करेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि जब कब्जे हो रहे थे, तो वे क्या कर रहे थे।उन्होंने दिल्ली गेट पर हुए सिंचाई संपत्तियों पर कब्जे में फंसे बिल्डर व आठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। आगरा कैनाल से हरियाणा में हो रहे पानी चोरी के सवाल पर सिंचाई मंत्री ने कहा पानी चोरी रोकने के लिए नहरों का एक रोस्टर बनेगा।
बैराज बनेगा, रबर चेकडैम नहीं
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यमुना पर बैराज के लिए सिंचाई अधिकारियों को निर्देशित किया है। पर रबर डैम के लिए अभी मना किया है। कोई टेक्नीकल आवश्यकता होगी, तो रबर डैम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का प्रदूषित पानी नहीं गिरेगा। यदि कोई गिराएगा, तो ट्रीट करके, उसकी अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि योगी जी को यमुना में पानी नहीं मिला। उन्होंने मुझसे कहा। हमें इसकी चिंता है।
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में होगी कार्रवाई
लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट विकसित करने में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की न्यायिक जांच पूरी हो गई है। अब इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि कहा हमारा काम खेतों को पानी देने का है। फुब्बारा लगाने का नहीं। अखिलेश सरकार ने फ्रांस से 42 करोड़ का फुब्बारा मंगाया। वो फुब्बारा अभी कानपुर स्टेशन पर पड़ा है। उसे रिलीज कराने के लिए सिंचाई विभाग को 10 करोड़ रुपये जमा करना है, नहीं तो रेलवे उसे नीलाम कर देगा। योजना में 42 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग का लगा है। 22 करोड़ में अखिलेश सरकार ने उसका फाउंडेशन तैयार कराया। 100 करोड़ रुपये फुब्बारा लगाने पर सपा सरकार ने लुटाए। गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच पूरी हो गई। मुख्यमंत्री पर जांच पहुंच गई है। मुख्यमंत्री तय करेंगे, अब आगे क्या होगा? घोटाले के छीटें बड़े बडे लोगों पर जा सकते।
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