लखनऊलीक्स….यूपी का होली का रंगीन बजट। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में छात्रों, युवा अधिवक्ता, किसानों, वाराणसी-गोरखपुर मेट्रो, डिफेंस कॉरीडोर के लिए करोड़ों का ऐलान।
आने वाली होली को रंगीन करेगा बजटः खन्ना
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज बड़े ही शायराना अंदाज में अपना बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा, आने वाली होली को
वैश्विक मंदी में भी अर्थव्यवस्था उत्साहजनक
वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था उत्साहजनक है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक हैं।
खास-खास
वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का ऐलान।
बुंदेलखंड डिंफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपये की घोषणा
यूनिटी मॉल के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पुलिस विभाग की आवासीय सुविधा के लिए 1000 करोड रुपये का प्रावधान।
गन्ना किसानों को 1,96,000 करोड़ का भुगतान
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया।
03 महिला पीएसी बटालियन का गठन
प्रदेश में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
किसान सम्मान निधि में 51,639.68 करोड़
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।
ग्रामीण युवाओं के लिए 20 करोड़ प्रस्तावित
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
छात्रों को टैबलेट, फोन को 3600 करोड़
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।
युवा अधिवक्ताओँ के लिए 10 करोड
युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
