Revenue court Computerization going on

आगरालीक्स…. आगरा सहित प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में
हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट की तरह निर्णय की तारीख आनलाइन की जाएगी। संहिता-2006 में संशोधन अध्यादेश पारित कर इसे 11 फरवरी से लागू करने निर्णय लिया है।
शनिवार को कलेक्ट्रेट के वार्षिक निरीक्षण के लिए आए राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी। बताया कि राजस्व परिषद अपग्रेड हुआ है। निर्णय की तारीख आनलाइन की जाएगी। वकीलों की सुविधा के लिए स्क्रीन लगाई जाएगी। नक्शों का डिजीटाइजेेशन जल्द शुरू होगा। लेखपालों को लैपटाप दिए जाएंगे। यही नहीं, अब मंडल स्तर पर अपर आयुक्त न्यायिक, जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त होंगे। ये केवल न्यायिक कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण बड़ी चुनौती है। 18 लाख लंबित वादों में से तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी सात लाख निस्तारित होने हैं।
अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1600 नए राजस्व निरीक्षक नियुक्त हो चुके हैं। 31 मार्च तक 13600 नए लेखपालों की भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में लेखपालों की संख्या दोगुनी होगी। इससे भूमि प्रबंधन और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा।
अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि शस्त्र के संबध में जल्द ही नई नीति बनेगी। मालखानों में वर्षों से इतने अधिक शस्त्र जमा हो चुके हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल है। नई नीति से इनका निस्तारण आसान होगा।