आगरालीक्स …आगरा में एडीए ने शास्त्रीपुरम और ताज नगरी फेस टू में 190 करोड़ रुपये की नई संपत्ति चिन्हित की हैं, इनकी बिक्री की जाएगी। बिक्री के लिए एजेंसियों से भी संपर्क किया जाएगा।
आगरा में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने एडीए की समीक्षा बैठक की। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि शास्त्रीपुरम और ताज नगरी फेस टू में एडीए की लगभग 190 करोड़ की नई संपत्ति चिन्हित की गई है। मंडल आयुक्त ने सभी नई चिन्हित संपत्तियां की फेंसिंग करने एवं बिक्री हेतु प्लान करने के निर्देश दिए।एक माह में ई ऑक्शन के माध्यम से 104 और लॉटरी के माध्यम से 29 आवासीय संपत्तियों का आवंटन किया गया है जिसमें 192 रिक्त संपत्तियां है 9 योजनाओं के अंतर्गत 298 कमर्शियल संपत्तियों की बिक्री किया जाना है। रिक्त संपत्तियों की बिक्री में इजाफा न दिखने पर किसी एजेंसी के माध्यम से सभी संपत्तियों को बिक्री करवाने के निर्देश दिए। वहीं कॉमर्शियल संपत्ति की बिक्री हेतु बिल्डरों के साथ बैठक कराने को कहा। विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा लेकर उसका ले आउट बनाकर विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही जहां-जहां बिना योजना के एडीए की जमीनें पड़ी हुईं हैं उसकी एक सूची तैयार कर प्लान करने के निर्देश दिए। जनहित गारंटी और एनओसी के आवेदनों की समीक्षा की। एडीए कार्यालय पर एक पब्लिक फैसिलिटी सेंटर बनाने के निर्देश दिए जहां आने वाले लोगों की सभी समस्याओं का समाधान और एडीए से जुड़ी सभी सेवाओं की जानकारी मिले। वहीँ पिछले एक साल में सिर्फ 22 कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने पर नाराजगी जताई। नक्शा पास करने वाले सभी आवेदकों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कराने को कहा और स्पष्ट निर्देश दिए कि जो सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं उनकी संपत्ति की कंपाउंडिंग की जाए।
664 अवैध निर्माणों में से 89 पर ही हुई कार्रवाई
एडीए द्वारा अवैध निर्माणों/संपत्ति के खिलाफ प्रवर्तन एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की समीक्षा की। पिछले 1 साल में 664 चिन्हित अवैध निर्माण में से सिर्फ 89 निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई। पिछले एक साल में 84 नए अवैध निर्माण खड़े हो जाने पर मंडलायुक्त द्वारा सवाल जवाब तलब किये गए। अवैध निर्माण के खिलाफ किए गए कार्यवाही को नाकाफी बताया और अवैध रूप से बने सभी बड़े आवासीय कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए।
समस्याओं को करें दूर
ट्रांसपोर्ट नगर, कैटल कॉलोनी, पेठा नगरी और जूता मंडी से संबंधित अभी तक समस्याओं का हाल न होने एवं संपत्तियों की बिक्री न होने पर नाराजगी व्यक्त की। व्यापारियों के साथ बैठक कर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के निर्देश दिए। बकायेदारों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि जिन-जिन क्षेत्र में एडीए की आवासीय संपत्ति में 5 लाख से ऊपर और कॉमर्शियल में 10 लाख से ऊपर के बकायेदार हैं वहां कैंप लगाकर बकायेदारों से बकाए की राशि जमा करवाई जाए। इसके बाद बकाया राशि जमा न करवाने वाले और खास तौर से बड़े डिफॉल्टरों के सभी आवंटन निरस्त किये जाएं।
