आगरालीक्स…आगरा में आईआईटी, आईआईएम और एनआईएफटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की हो स्थापना. प्रदूषणरहित उद्योगों को मिले बढ़ावा…केंद्रीय मंत्री के समक्ष लघु उद्योग भारती ने रखा औद्योगिक परिदृश्य
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के आगरा आगमन पर होटल अमर विलास में में आयोजित इंडिया—न्यूजीलैंड बिजनेस मीट के दौरान लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट कर आगरा के औद्योगिक विकास को लेकर सार्थक चर्चा की। लघु उद्योग भारती के प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने माननीय मंत्री को आगरा की प्रमुख औद्योगिक समस्याओं से अवगत कराया एवं उनके समाधान हेतु तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।मुख्य मांगें एवं सुझाव:
- TTZ को EESZ घोषित किया जाए:
लघु उद्योग भारती ने मांग की कि ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन को "Environmental-Economic Sensitive Zone (EESZ)" घोषित कर 'TTZ Development Policy' बनाई जाए। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित MSMEs को कैपिटल सब्सिडी, ZLD, Scrubbers जैसी आधुनिक तकनीक के लिए प्रोत्साहन और Net Discharge आधारित मानक लागू किए जाएं। - नॉन-पॉल्यूटिंग उद्योगों को बढ़ावा:
आगरा में सॉफ्टवेयर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सप्लाई, फूड प्रोसेसिंग जैसे Anchor Industries स्थापित की जाएं। Green MSME Clusters, CETP, टेस्टिंग लैब्स, कोल्ड चेन, फूड पार्क्स और ड्राई पोर्ट/लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर आगरा को एग्रो-फूड प्रोसेसिंग का निर्यात केंद्र बनाया जाए। - हेरिटेज-टूरिज्म आधारित विकास:
Integrated Heritage Circuit, वर्ल्ड-क्लास एम्यूजमेंट पार्क, नाइट टूरिज्म, "आगरा शिव धरोहर सर्किट", बटेश्वर-Lion Safari, यमुना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट एवं IIT, IIM, NIFT जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल ने कहा, "TTZ ने राष्ट्र के लिए संरक्षण का दायित्व निभाया है। अब समय है कि नीति के माध्यम से इसे संतुलित आर्थिक अवसर दिए जाएं। आगरा को केवल 'संरक्षित धरोहर क्षेत्र' तक सीमित रखना न्यायसंगत नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि आगरा में गारमेंट, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी गुड्स, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पावर इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, सिल्वर आर्नामेंट्स आदि के विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएं।
जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि TTZ के कारण उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों से युवाओं का पलायन बढ़ रहा है। Ecology और Economy में संतुलन बनाकर आगरा को 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना में अग्रणी भूमिका निभाने वाला शहर बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लघु उद्योग भारती के सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि आगरा के औद्योगिक पुनर्जीवन के लिए मंत्रालय गंभीरता से विचार कर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि 'Agra: World Capital of Footwear' अभियान और IndiaNZFTA से आगरा के MSMEs को वैश्विक बाजार मिलेगा।
