New toll rates released for Agra-Lucknow, Purvanchal and Bundelkhand Expressway,
News @ 1 pm on 9 march
नईदिल्लीलीक्स…दिल्ली की आप सरकार ने देशभक्ति थीम पर अपना बजट पेश किया है। केरल में 25 विधायकों का टिकट कटेगा। साथ में अब तक की देश-विदेश की खबरें।
उत्तराखंड में राजनीतिक गतिरोध
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर वापस देहरादून लौट आए हैं। लेकिन राज्य में राजनीतिक गतिरोध पर संशय अभी बरकरार है। समझा जा रहा है कि सीएम रावत अपने करीबी विधायकों से वार्ता करने वाले हैं। पार्टी विधायकों का असंतोष खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा सकता है।
दिल्ली का बजट देशभक्ति थीम पर
दिल्ली में आप सरकार ने आज अपना साल 2021-22 का बजट पेश किया। केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसौदिया ने सदन में पहला ई-बजट पेश किया, जिसकी थीम कट्टर देशभक्ति है। मनीष सिसौदिया ने बजट पेश करते हुए बताया कि 69 हजार करोड़ के इस बजट में लोगों से जुड़ी योजनाओं पर 55 फीसदी और सरकारी खर्च के लिए 45 फीसदी आवंटन किया गया है।
पांच सौ स्थानों पर पहरा जाएगा तिरंगा
दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित निकायों के लिए चार हजार करोड़ रुपये की मदद की जाएगी। इसके लिए स्टांप शुल्क, पार्किंग शुल्क भी निकायों को दिया जाएगा। देशभक्ति कार्यक्रम के तहत कनॉट प्लेस की तरह दिल्ली में 500 स्थानों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा भगत सिंह और डा. अंबेडकर के नाम पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
केरल में 25 विधायकों का टिकट कटेगा
केरल में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ की अगुवाई करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पांच मंत्रियों समेत 25 विधायकों के टिकट काटने का फैसला किया है। पार्टी ने तय किया है कि दो लगातार बार विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी के इस फैसले से विधानसभा स्पीकर समेत 25 विधायक इस बार पार्टी टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
ब्रिटिश संसद की चर्चा पर भारत को आपत्ति
ब्रिटिश संसद में कल (सोमवार) को भारत में किसान आंदोलन और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सांसदों ने चर्चा की, जिस पर लंदन स्थित भारतीय दूतावास ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उच्चायोग ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया है कि इस चर्चा में संतुलित बहस की बजाय आधारहीन बातें की गईं। बयान में कहा गया है कि अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय बिना तथ्यों और पुष्टि के आधारहीन बातें सामने रखी गईं हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और इसकी संस्था की अखंडता पर हमला किया गया है।