लखनऊलीक्स.. शहरों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार नागरिकों से अतिरिक्त विकास शुल्क लेना शुरू करेगी। इससे मकान के नक्शे पास कराना होगा महंगा।
योजना को कैबिनेट की मंजूरी जल्द
आवास विकास ने नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में अतिरिक्त विकास शुल्क लेने का प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से आम लोगों को नक्शा पास कराना महंगा हो जाएगा।
सुगम यातायात के साधन पर हो रहा है खर्च
सरकार शहरों में सुगम यातायात के लिए रैपिड रेल, मेट्रो, मोनो रेल, लाइट मेट्रो, बीआरटीएस, रोपवे, एलिवेटेड रोड जैसी सुविधाओं का विकास का कार्य कर रही है। जिससे इस पर भारी रकम खर्च की जा रही है।
नदी व तटीय क्षेत्रों का भी विकास
शहरी क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराने के साथ ही नदी व तटीय क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। अवस्थापना परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।
विकास शुल्क से कराए जाते हैं मरम्मत कार्य
मौजूदा प्रावधान के तहत भवनों का मानचित्र पास करने के साथ ही विकास प्राधिकरणों द्वारा जो विकास शुल्क लिया जाता है, उसी से सड़क, नाली, सीवर लाइन, विद्युत आपूर्ति व जलापूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था व रखरखाव किया जाता है। क्योंकि अवस्थापना सुविधाओं के तहत बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसलिए प्राधिकरणों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है।
