आगरालीक्स…आगरा में एडीए के 114 रिक्त भूखंडों में से 72 विवादित. इन विवादित भूखंडों की रिपोर्ट मंडलायुक्त को नहीं दिखा पाए अधिकारी. इन योजनाओ की धीमी गति पर जताई नाराजगी…
मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। सर्वप्रथम विगत बैठक में सम्पत्ति अनुभाग से संबंधित दिए गये निर्देशों के अनुपालन आख्या की समीक्षा की गयी।अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 114 रिक्त भूखण्डों में से 42 भूखण्ड विक्रय हेतु तैयार हैं जबकि 72 विवादित है। 1480 आवासीय भवनों में 1408 भवन विक्रय हेतु तैयार हैं। विवादित भूखण्डों की रिपोर्ट मांगे जाने पर संबंधित अधिकारी रिपोर्ट न दिखा सके जबकि विगत बैठक में सभी विवादित भूखण्ड/सम्पत्ति से जुड़ी फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये थे, इससे नाराज मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारी पर कड़ी फटकार लगायी और अगली बैठक में सभी विवादित सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा और विगत बोर्ड बैठक में दिए गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में निकाले गये आंवटन की समीक्षा की गयी। व्यवसायिक सम्पत्ति का आंवटन न किये जाने पर नाराजगी जताई और जल्द ही ऑनलाइन आंवटन निकालने के निर्देश दिए। वहीं यातायात नगर में कराये जाने वाले विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार कर अवस्थापना निधि से कराये जाने को कहा।
किराये की सम्पत्तियों की समीक्षा में अवगत कराया गया कि किराया न देने पर पिछले 4 माह में 48 बकायेदारों का आंवटन निरस्त कर दिया गया है। शेष 37 बकायेदारों को नोटिस जारी करते हुए लगभग 4 करोड़ की वसूली की गयी है। वहीं बडे़ डिफाल्टरों से 43 करोड़ की वसूली की गयी है। मण्डलायुक्त ने निरस्त हुए आंवटन के बाद सम्पत्तियों को कब्जे में लेने, बड़े बकायेदारों और डिफाल्टरों के आंवटन निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं प्राधिकरण की सभी आवासीय योजनाओं का जियोरेफरेंसिंग कराये जाने को लेकर निर्देश दिए कि 15 अगस्त तक पूर्ण कार्य करते हुए अनियोजित क्षेत्र चिन्हित किये जाएं।
आय-व्यय की समीक्षा में पाया कि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ की आय जबकि 170 करोड़ व्यय किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष आय का अभी तक सिर्फ 4 प्रतिशत ही प्राप्ति हुई है। आय की पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। ककुआ-भाॅडई योजना में अभी तक सिर्फ 27 हेक्टे. भूमि ही अधिग्रहण की गयी है। अधिग्रहण की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण करने हेतु चयनित की गयी एजेंसी को नोटिस जारी किया जाये कि 15 अगस्त तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करे अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। वहीं इस योजना से संबंधित फाइनल डीपीआर न बनाये जाने पर भी संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
नक्शा पास के लिए आने वाले आवेदन और स्वीकृति की समीक्षा में सामने आया कि नक्शा पास कराने हेतु प्रतिमाह आने वाले आवेदन में से सिर्फ 20 प्रतिशत ही आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं जबकि स्वीकृत आवेदन के सापेक्ष आधे से भी कम पूर्णत पत्र जारी किए जा रहे हैं और उसका पैसा प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। मण्डलायुक्त ने एडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि जिन्होंने पैसा जमा नहीं कराये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहीं इसमें लापरवाही पाये जाने पर उन्होंने नगर नियोजक अधिकारी को अंतिम चेतावनी दी।
इसके बाद प्राधिकरण के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इनर रिंग रोड़ टोल प्लाजा, जोनल पार्क, हिल्टन माॅडल रोड़, रमाड़ा फ्लाईओवर सौन्दर्यीकरण की कार्य प्रगति धीमी चलने पर नाराजगी व्यक्त की। स्पष्ट कहा कि यदि ये सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर नहीं हुए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। एडीए यूटीलिटी सेंटर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता से मण्डलायुक्त असंतुष्ट दिखीं। उन्होंने सेंटर क्वालिटी के निर्माण में सुधार लाने व जांच करने तथा कार्य की गुणवत्ता सही न पाये जाने पर संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। स्काई डायनिंग, हाॅट एयर बैलून, किड्स प्ले जोन इत्यादि के रिटेंडर निकालने को कहा। निर्देश दिए कि 10 जगह पर लग रहे ईवी चार्जिंग स्टेशन के कार्य में तेजी लाते हुए अगस्त माह तक कार्य पूर्ण किया जाये। मुराल व आर्टिफेक्ट्स का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण करते हुए प्लेटफाॅर्म को जगमग बनाया जाये। एडीए द्वार शहर में रखे गये बड़े गमलों में खराब पौधों को बदलकर अच्छे व बड़े पौधे लगाये जायें। पथकर व नगरीय अवस्थापना के तहत चल रहे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने तथा क्षेत्रीय अवस्थापना के सभी प्रोजेक्ट के एस्टीमेट फाइनल करते हुए जल्द टेंडर निकालने के निर्देश दिए।
