आगरालीक्स…आगरा मण्डल में एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रदर्शन मिला खराब. कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए लगाई फटकार…निजी बैंकों को भी चेतावनी, जानें कारण
मंगलवार को आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक हुई। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत वर्तमान सत्र में लगभग 1.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सरकारी व निजी बैकों के माध्यम से लगभग 10 हजार का लक्ष्य रखा गया है। इसी संबंध में आयुक्त द्वारा सभी सरकारी व निजी बैकों के प्रतिनिधियों के साथ उपरोक्त योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी।समीक्षा में देखा गया कि पूरे आगरा मण्डल में एसबीआई, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रदर्शन काफी खराब रहा। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 20 से 30 प्रतिशत ही प्रगति रही। आगरा जिले के अलावा अन्य जिलों में लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन की संख्या कम रही। दिए गये आवेदनों में से बैकों द्वारा बहुत कम आवेदन स्वीकृत किए गये एवं उससे भी कम लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया। इतना ही नहीं बड़ी संख्या में आवेदनों को निरस्त किया गया। विशेष तौर पर एसबीआई बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों में से आधे से ज्यादा आवेदनों को निरस्त किया गया। इस पर मण्डलायुक्त महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने बैकों के प्रतिनिधियों से स्पष्ट कहा सरकार की इस योजना को ना तो गंभीरता से लिया जा रहा है और ना ही सकारात्मक रूप से प्रयास किया जा रहा है।
वहीं यूनियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का प्रदर्शन आगरा जिले में तो अच्छा रहा लेकिन अन्य जिलों में प्रगति खराब रही। इंडियन बैंक का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहने पर आयुक्त महोदय ने बैंक के एमडी को पत्र लिखने के निर्देश दिए। यूको बैंक के आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने को कहा। ग्रामीण बैंक को आगामी माह से ऋण वितरण की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।इसके बाद निजी बैकों की प्रगति की समीक्षा की गयी। सीएम युवा उद्यम विकास योजना में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिन्द्रा, एचडीएफसी बैंक द्वारा न के बराबर ऋण वितरण करने पर आयुक्त महोदय द्वारा बैकों के प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगायी गयी। विगत वर्ष भी निजी बैकों द्वारा इस योजना में कोई प्रगति नहीं की गयी थी। इससे नाराज आयुक्त ने निजी बैकों को चेतावनी दी कि यदि वे इस योजना में गंभीरता से कार्य प्रयास नहीं करते हैं तो निजी बैकों से दूरी बनाते हुए किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाएगा।
बैठक के अंत में आयुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सीएम युवा उद्यम विकास अभियान योजना को गंभीरता से लें। ब्लाॅक, तहसील और ग्राम पंचायती क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार प्रसार करें। कैंप लगायें जाए। ज्यादा से ज्यादा आवेदन स्वीकृत कर शत प्रतिषत ऋण वितरण करें। जो भी लंबित आवेदन हैं, उन पर त्वरित काम किया जाए। आगामी 15 दिनों में सभी सरकारी व निजी बैकों का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। 15 दिन बाद पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। जिनका प्रदर्शन खराब होगा, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम दुगुना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें।
