आगरालीक्स… आगरा में लोकसभा चुनाव का आउंट डाउन शुरू होने के साथ ही सांसद विकास की यमुना बहाने में डुबकी लगाने लगे हैं, सांसद डॉ राम शंकर कठेरिया का दावा है कि 25 हजार करोड के विकास कार्य एक साल में ही करा दिए हैं।
गुरुवार को प्रेसवार्ता में एससी आयोग के अध्यक्ष और सासंद प्रो. रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अपने कार्यकाल में जनता से किए गए वायदों को पूरा किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से एक साल में 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए। इनमें से कुछ हो चुके हैं तो कुछ पर काम चल रहा है। गंगाजल प्रोजेक्ट 2019 तक लाने के प्रयास हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लिए आगरा को चार हजार करोड मंजूर हुए हैं। सात सौ करोड़ में यमुना पर बैराज बनकर तैयार होगा। छह माह में बैराज का कार्य शुरू हो जाएगा। ताज कॉरिडोर वाली जगह पर 2 करोड़ रुपये में पार्क बनेगा। राज्य सरकार द्वारा आगरा को 2 सौ करोड़ रुपया सुपरस्पेशिएलिटी हास्पिटल के लिए दिया गया है। हवाईअड्डे का कार्य शुरू हो चुका है। जमीन के लिए राज्य सरकार 65 करोड़ रुपया दे चुकी है। आगरा में दो साल के अंदर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला हवाई अड्डा चालू हो जाएगा। देश- विदेश की उड़ाने चालू हो जाएंगी। पासपोर्ट दफ्तर ने आगरा के लोगों की बड़ी समस्या दूर कर दी। हर दिन 20 से 25 पासपोर्ट यहीं पर बनाये जा रहे हैं। उत्तरी बाईपास और रिंगरोड के अधूरे कार्य को एनएचएआई पूरा करेगी। एक हजार करोड़ में आगरा से बरेली तक बनने वाले फोरलेन हाईवे का निर्माण अब एनएचएआई करेगी। उन्होंने बताया कि शहर में मेट्रो रेल का कार्य भी जल्दी शुरू होने वाला है।
मिल सकती है राहत
सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगाए जाने के आदेश किए हैं। इससे काफी काम रुक गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के अंदर केंद्रीय पर्यावरण सचिव यहां आएंगे। वह यहां की वास्तविक स्थिति को देखेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री को देंगे। मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी। उसके बाद उम्मीद है कि इन कामों पर लगी रोक हट जाए और काम जल्द शुरू हो सकें।
हाईकोर्ट खंडपीठ पर बोले
वहीं हाईकोर्ट खंडपीठ के मामले में उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इस क्षेत्र के लोगों को मिलकर तय करना होगा कि खंडपीठ कहां बने। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को स्थापित कराए जाने की बात चल रही है। जल्द ही इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली जाएगी।