Whistleblower Teacher sacks After Highcourt order to send Politician, Officers in Primary School

आगरालीक्स………….. सत्ता और नौकरशाहों के विरोध में आवाज बुलंद करने पर हत्या से लेकर बर्खास्तगी आम है। यही प्रशिक्षु शिक्षक शिव कुमार पाठक के साथ हुआ है, जिनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि नेता और अधिकारियों के बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढे, जिससे पढाई का स्तर बेहतर हो सके। सुल्तानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद गुरुवार को शिवर कुमार पाठक को बर्खास्त कर दिया है। शिव कुमार यहां शिक्षक का प्रशिक्षण ले रह हैं, उनकी बर्खास्तगी का कारण बीएसए ने शिव कुमार के 12 दिन तक अनुपस्थित रहने और जवाब न देना बताया है। सरकार ने शिव कुमार को 13 अगस्त को बर्खास्त कर दिया था। अदालत का ऐतिहासिक फैसला 18 अगस्त को आया था।

छुटटी के बाद भी अनुपस्थित
शिव कुमार पाठक का कहना है कि वे कई मामलों में सरकार के खिलापफ विपक्षी पार्टी हैं, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया गया है। उनका कहना है कि वे खंड शिक्षाधिकारी से छुट्टी की लिखित अनुमति लेकर कोर्ट गया था। इसका मेरे पास सुबूत भी है। बर्खास्तगी में शासन की भूमिका हो सकती है। वे इस मामले में अपील करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिव कुमार की बर्खास्तगी को सही बताया। कहा, वह छह दिनों तक स्कूल से गायब था। उसने पीआईएल दाखिल की थी। किसी भी सरकारी कर्मचारी या अफसर को पीआईएल का अधिकार नहीं है।

बर्खास्तगी बना पॉलिटिकल इश्यू
शिव कुमार की बर्खास्तगी पॉलिटिकल इश्यु बन गई है।
बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसे सम्मानित करना चाहिए था, सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बर्खास्तगी को तानाशाही करार दिया है।