आगरालीक्स…हम 24 घंटे काम करते हैं, घर—घर सामान पहुंचाते हैं…हमारी सुनने वाला कोई नहीं, आगरा में डिलीवरी ब्वॉयज का बड़ा प्रदर्शन. जानें मांगें
आगरा में घर—घर सामानों की डिलीवरी करने वाले और आनलाइन टैक्सी के जरिए लोगों को समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स एसोसिएशन एवं हॉकर्स जॉइन एक्शन कमेटी ने आगरा में शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया. उन्होंने इसके लिए हुंकार भरी और सीएम योगी के लिए यह ज्ञापन दिया.हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी (HJAC) Amazon इंडिया वर्कर्स यूनियन (AIWU) और गिग वर्कर्स एसोसिएशन (GigWA) के साथ मिलकर, जो फूड, ग्रॉसरी, राइड शेयरिंग, घरेलू और पर्सनल केयर में प्लेटफॉर्म वर्कर की यूनियनों का एक नेटवर्क है. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 45 लाख से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर कैब ड्राइवर, ई-कॉमर्स वेयरहाउस वर्कर और 25 लाख से ज़्यादा पारंपरिक स्ट्रीट वेंडर हॉकर्स और ठेला-मालिकों को रिप्रेजेंट करते हैं. इस एक बड़े नेटवर्क ने आज आगरा में अपनी मांगों और हक को लेकर हुंकार भरी और सीएम योगी को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कानून नहीं है. प्लेटफॉर्म वर्कर की सुरक्षा के लिए या तो अलग से या 21 नवंबर, 2025 को लागू हुए सोशल सिक्योरिटी कोड जैसे नेशनल लेवल के इनिशिएटिव के साथ तालमेल बिठाकर प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है. बिहार, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की पहल की है.
उत्तर प्रदेश में संकट का पैमाना
उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा गिग वर्कफ़ोर्स है- 32 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉय और 13 लाख कैब/ऑटो ड्राइवर स्विगी ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्ट्रामार्ट इंज़ो, उबर ओला, रैपिडो, अमेज़न फ़्लेक्स, फ़्लिपकार्ट, मीशो, वगैरह के लिए काम करते हैं। 60-80% इंसेंटिव कटौती के बाद रोज़ की औसत कमाई 1,200-1,500 (2022-23) से गिरकर आज ₹550-750 हो गई है।
कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं कोई एक्सीडेंट इंश्झोरेंस नहीं, कोई पेड लीव नहीं, मनमाने ढंग से ID ब्लॉक करने के ख़िलाफ़ कोई सुरक्षा नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट 2014 के बावजूद 25 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को रोज़ाना बेदखली हप्ता वसूली और सामान जब्त होने का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि इसके लिए वेलफेयर बोर्ड और फंड का तुरंत गठन GDP जेनरेशन में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाने के लिए समय की मांग है क्योंकि राज्य के पास मल्टी ट्रिलियन हेरिटेज साइट्स होने का खास मौका है.
एसोसिएशन का कहना है कि नेशनल लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 गिग वर्कर्स और मैटरनिटी, एक्सीडेंट और बुढ़ापे की सुरक्षा के फ़ायदों का ज़िक्र किया जाता है. हालांकि प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स के नाम से जाने जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर्स के लिए एक साफ़ पॉलिसी सोशल सिक्योरिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है. इसलिए पर्सनल केयर और हाउसहोल्ड केयर में घरों तक खाना, किराना, पार्सल और सर्विसेज़ पहुँचाने में लगे गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए एक बड़ा एक्ट बनाने की ज़रूरत है. साथ हीवेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर दूसरे कोड में प्लेटफॉर्म वर्कर्स का ज़िक्र करने की ज़रूरत है.
बढ़ती गिग इकॉनमी से छोटे व्यापारियों को भी खतरा
कहा गया थ्क्सा तेज़ी से बढ़ती गिग इकॉनमी की वजह से छोटे व्यापारियों के लिएखतरे भी हैं. इसे देखते हुए, छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खास पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें एक फ़ायदेमंद मार्केट प्लेस मिल सके और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली गिग इकॉनमी में मदद करने वाले छोटे ऑफ़लाइन बिज़नेस को बराबर का मौका मिल सके. मौसम की बहुत ज़्यादा खराब हालत और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में बाहर काम करने वालों की ज़रूरत को देखते हुएशहरी इलाकों को फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है ताकि कूलिंग सेंटर रेस्ट् सेंटर, शेड, चार्जिंग स्टेशन टॉयलेट और पानी के डिस्पेंसर तक पहुँच पक्की हो सके. ये शहरी जगहों के सभी यूज़र्स के लिए फाइनेंशियल फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ में सबसे अच्छी सुरक्षा के साथ-साथ आउटडोर काम को आरामदायक और हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी हैं जो सामाजिक रूप से समावेशी और इकोलॉजिकल रूप से सुरक्षित विकास के केंद्र बन रहे हैं और इनमें से लगभग 50 शहरों को भारत के विकसित भारत 2047 विज़न के अनुसार झोबल शहर बनाने की सोच है.
शहरी डिज़ाइन के मुद्दों के अलावा हमारे पास गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के इंश्योरेंस क्लेम के खास मुद्दे हैं क्योंकि ज़्यादातर गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स जो दो पहिया गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वे अपने गिग को पूरा करने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हम मांग करते हैं किगिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बचाने के लिए इस बारे में पॉलिसी की कमियों को दूर करना। इस बारे मेंहमने IRDAI को लिखा है।
