आगरालीक्स…आगरा में जीएसटी कार्यालय समस्याएं लेकर पहुंचे व्यापारी. बोले— जीएसटी दरें हों कम, व्यापारियों को मिले सामाजिक संरक्षण
आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी कार्यालय जयपुर हाउस पहुंचकर जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन मारुति शरण चौबे को ज्ञापन सोंपा। वित्त मंत्री अध्यक्ष जीएसटी काउंसिल निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगरा व्यापार मंडल ने व्यापारियों के सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की कि बढ़ते कर संग्रह के साक्षेप में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया जाये। जीएसटी फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया जाए। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जाए। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल ने कहा व्यापारियों द्वारा जीएसटी के लागू होने के बाद से ही ईमानदारी पारदर्शिता से माह दर माह कर संग्रह में बढोत्तरी में योगदान किया जा रहा है।वर्तमान में जीएसटी कर संग्रह 2 लाख करोड़ को पार कर का है। यह दर्शाता है कि व्यापारियों द्वारा जीएसटी कानूनों में अनेक जटिलताओं के वजूद इसको ईमानदारी से अपनाते हुए अपना योगदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप यह लाजमी हो जाता है कि जीएसटी काउंसिल भी ईमानदारी से व्यापार कर रहे व्यापरियों को जीएसटी दरों, कानूनों, एवं की समस्याओं को सरल बनाकर राहत प्रदान करे।
6 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री से मांग की कि जीएसटी कर संग्रह में बढोत्तरी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी दरों को कम किया जाये। सर्वे, छापों की प्रक्रिया को गंभीर एवं विषम परिस्थितियों में छोड़कर स्थगित किया जाये। छोटे कर निर्धारण नोटिस के केसों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। जीएसटी पंजीकृत विक्रेता द्वारा टैक्स ना जमा करने पर क्रेता की आइटीसी को ना रोका जाये।
