आगरालीक्स…आगरा में चल रहे वैवाहिक, चेक बाउंस, सेवा, घरेलू, भूमि और संपत्ति विवाद में लंबित मुकदमों में कराएं समझौता. कोर्ट में तीन महीने तक चलेगा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान…
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान दिनांक एक जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। जिसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाएगा। इस अभियान का शुभ आरंभ अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ.दिव्यानंद द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया।उन्होंने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एवं केनसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालय में लंबित मुकदमों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण है। जिससे न्यायिक बोझ भी घटे और समाज में शांति का वातावरण कायम हो। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा यह बताया गया कि इस राष्ट्र अभियान में वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, सेवा विवाद, घरेलू विवाद, भूमि और संपत्ति विभाग जैसे अनेकों दीवानी एवं शमनीय आपराधिक मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई, 2025 तक सभी उपयुक्त मामलों को सूचित कर मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने का कार्य किया जाएगा तथा संदर्भित मध्यस्थता फाइल को कुशल मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थता का कार्य किया जाएगा। जिसके जिसके परिपेक्ष में आज दिनांक 5 जुलाई 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के मध्यस्थ गढ़ के साथ बैठक की गई बैठक में मध्यस्थ गधों को निर्देशित भी किया गया कि सुलह वार्ता के लिए अधिक से अधिक पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता करें। साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के द्वारा यह बताया गया कि इस राष्ट्र मध्यस्थ अभियान का प्रचार प्रसार पराविधिक स्वयं सेवक/अधिकार मित्र एवं सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद आगरा की प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आग्रह किया गया है कि इस राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किए जाने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
