आगरालीक्स….आगरा में पॉलीथिन पर लगेगी पूरी तरह से रोक. दो महीने तक पूरा हो ये काम. हर जगह चले ये अभियान…आदेश जारी
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में मंडल के नगर निगम, नगरीय निकायों, अमृत तथा अमृत-2.0, एसबीएम, स्वच्छता सर्वेक्षण- 2024, एनुअल एक्शन प्लान मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना आदि स्कीम की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 हेतु नगरीय निकायों कि तैयारियों की समीक्षा की, प्रमुख सचिव ने बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण- 2023 के रिपोर्ट कार्ड को तलब किया जिसमें बताया गया कि 9500 के कुल नंबर में 6195 मार्क प्राप्त हुए थे, नगरायुक्त ने बताया कि विगत में जिन चरणों में सर्वेक्षण में पिछड़े थे उन सभी गैप को चिह्नित कर कार्य किया गया है उन्होंने विस्तार से बताया कि वेट वेस्ट प्रोसेसिंग,स्वच्छताकर्मी तथा उनको प्रदत्त सुविधा आदि बिंदुओं पर कम अंक रहे इस बार के सर्वेक्षण में कमी पूरी कर मूल्यांकन कराया जाएगा।
ये दिए गए आदेश
बैठक में नगर निगम की समीक्षा में बताया गया कि सी एंड डी वेस्ट, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण, डलावघर की समाप्ति, नागरिक फीडबैक हेतु कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। प्रमुख सचिव ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, मैनुअल , मैकेनिकल साफ सफाई हेतु आईसीटी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरा व मोबाइल से ट्रैकिंग आदि द्वारा सफाई कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग कराने, बायोमेट्रिक हाजिरी से सफाई से संबंधित सभी कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने, कचरा प्रबंधन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।
पॉलीथिन जब्त करने और जुर्माना लगाने के आदेश
बैठक में पॉलीथिन पर रोक हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि 05 किलोग्राम हो या 50 किलोग्राम,पॉलीथिन जब्त करने पर 05 हजार का समान जुर्माना लगाया जाता है जिससे बड़े उत्पादकों पर प्रभाव नहीं होता, प्रमुख सचिव ने ‘ “ज्यादा पॉलीथिन ज्यादा जुर्माना’ की व्यवस्था प्रभावी करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के नगरायुक्त को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पॉलीथिन जब्त कर विगत वर्ष 45 लाख का जुर्माना बसूला गया तथा इस वर्ष अब तक 20 लाख जुर्माना वसूला गया है, प्रमुख सचिव ने जुर्माना राशि जमा की स्थिति के पूछने पर बताया गया कि शतप्रतिशत जुर्माना राशि प्राप्त की गई है, प्रमुख सचिव ने जीएसटी विभाग के सहयोग से आमजन के स्वास्थ्य व कैंसर कारक,पॉलीथिन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि स्वच्छता अभियान में मशीनरी,तकनीकी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है,उन्होंने लखनऊ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सफाई मित्र के रूप में जन जागरूकता कर 65 हजार स्कूल के बच्चों को जोड़ा गया है, स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने, वार्ड के पार्षदों तथा स्वच्छता मित्र के माध्यम से स्वच्छता संबंधी कार्यों में प्रत्येक वार्ड में प्रभावी क्रियान्वयन करने ,जेई,एई, सफाई इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के साथ पार्षदों से भी सफाई कार्यों का फीडबैक लेने के निर्देश दिए तथा प्रमुख सचिव ने अपने कल किए बादामी कॉलोनी, आवास विकास में निरीक्षण में सफाई कार्यों की स्थिति ठीक न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा प्रभावी सफाई के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव ने विभिन्न कालोनियों में,गंगाजल की आपूर्ति के बाद भी उपभोक्ता से बिल भुगतान न होने के बाबत जानकारी करने पर बताया गया कि कार्य पूर्ण होने पर भी हैंडओवर की प्रक्रिया नहीं हुई है, प्रमुख सचिव ने चीफ इंजीनियर जल निगम को निर्देश दिए कि शेष कमियों को पूर्ण कर 07 सितंबर तक जहां कार्य पूर्ण हैं,वार्डवाइज हैंडओवर की प्रक्रिया पूर्ण करें, तथा सभी से बिल भुगतान कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में अमृत सरोवर की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि शहर में 03 अमृत सरोवर का कार्य प्रगति पर है, प्रमुख सचिव ने पालीवाल पार्क के तालाब पर कार्य कराने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी जी ने ताज नेचर पार्क तथा सर्किट हाउस में स्थिति तालाबों में सीवर का जल भरे होने की जानकारी पर प्रमुख सचिव ने वहां एसटीपी निर्माण हेतु तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में पॉल्यूशन की समीक्षा में बताया गया कि पॉल्यूशन मापन हेतु 06 सेंसर लगे हैं, सर्वाधिक रोड डस्ट 86.71 प्रतिशत, डोमेस्टिक 5.06 प्रतिशत,व्हीकल 4.17 प्रतिशत, होटल रेस्टोरेंट 1.27 प्रतिशत,इंडस्ट्रीज 0.93,कंस्ट्रक्शन 0.24 प्रतिशत की भागीदारी है, मंडलायुक्त महोदया श्रीमती रितु माहेश्वरी जी ने बताया कि मंडल में साइंटिफिक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही, स्प्रिंकलर, प्लांटेशन,स्मॉग गन आदि उपकरणों से कार्य योजना बना कर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं,प्रमुख सचिव ने कंस्ट्रक्शन कार्यों पर पर्यावरणीय मानकों को लागू कराने के निर्देश दिए।
नगर निगमों के कार्यों के बाद मंडल के सभी ईओ के साथ बैठक संपन्न हुई बैठक में 01 सप्ताह में सभी ईओ से अपने एनुअल एक्शन प्लान को ऍप पर अपलोड करने के कड़े निर्देश दिए, बैठक में बताया गया कि एनुअल एक्शन प्लान, जिसमें नगरीय निकायों के समस्त स्रोतों से आय, सभी कुल व्यय, कराए जाने वाले कार्य उनकी आवश्यकता, उपयोगिता आदि की विस्तृत रूपरेखा है, बैठक में वंदन योजना की समीक्षा की गई जिसमें प्रमुख सचिव ने बताया कि छोटे नगरीय निकायों में सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, स्थानों के साथ शहीद स्मारक, प्रसिद्ध खिलाड़ी, लेखक, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्थानों पर सौंदर्यीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास लाइब्रेरी अन्य मूलभूत सुविधाओं,आदि के कार्य कराए जा सकते हैं, प्रमुख सचिव ने समीक्षा में पाया कि उक्त योजना में मंडल में किसी भी जनपद का कार्य संतुष्टिजनक नहीं हैऔर नहीं पर्याप्त प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं,उन्होंने उक्त हेतु प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (सीएम- एनएसवाई) की समीक्षा की तथा इसके अंतर्गत नगर निगम तथा नगरीय निकायों में नवीन जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां शहरी सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्ययोजना बनाने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में एसबीएम- 1.0 व एसबीएम- 2.0 की समीक्षा की गई जिसमें पाया कि मशीनरी खरीद हेतु धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी 01 वर्ष से अधिक समय के बाद भी खरीद नहीं की गई इस स्थिति पर प्रमुख सचिव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कहा कि जब जरूरत नहीं थी तो उक्त हेतु डिमांड क्यों की, जरूरत है तो खरीद क्यों नहीं हुई। एसबीएम की समीक्षा में पाया कि विभिन्न मद में फंड खर्च नहीं किए गए हैं, इस प्रकार के फंड फतेहाबाद, शमसाबाद, स्वामीबाग, किरावली नगरीय निकायों में सर्वाधिक शेष हैं ,जिस पर प्रमुख सचिव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और जल्द प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि मंडल के 08 नगरीय निकाय सिर्फ ओडीएफ श्रेणी में हैं, जबकि अन्य को ओडीएफ प्लस या डबल प्लस की श्रेणी है, इनमें नगर पालिका कोसी,महावन, सहित जनपद आगरा के 06 नगरीय निकाय शामिल हैं इस स्थिति पर प्रमुख सचिव ने संबंधित ईओ को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में प्रमुख सचिव ने युद्ध स्तर पर पॉलीथिन प्रयोग पर रोक लगाने का अभियान चलाने, गौशालाओं के मेंटिनेंस का कार्य तथा कार्य पूर्ण होने पर अधिकतम 02 माह में हैंडओवर कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने सभी नगरीय निकायों में 1 एकड़ से अधिक भूमि पर मियाबाकी आधारित उपवन विकसित करने, नगर निगम क्षेत्रों में जल निगम, पीडब्लूडी या अन्य एजेंसी द्वारा कार्य कराए जाने हेतु लिखित में एनओसी लेने के कड़े निर्देश दिए ऐसा न करने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर कराने व जुर्माना लगाने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी, जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर आयुक्त राजेश कुमार सहित आगरा ,फिरोजाबाद, मथुरा,मैनपुरी जनपदों के नगरीय निकायों के संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
