नईदिल्लीलीक्स… केंद्र सरकार ने आतंकी सुबूत मिलने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके आठ और सहयोगी संगठन भी बैन किए हैं।
यूएपीए के तहत की है कार्रवाई, पांच साल तक बैन

केंद्र सरकार ने पीएफआई और आठ अन्य संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हैं यह संगठन
केंद्र सरकार ने यह निर्णय अनलॉफुल एक्टिविटी प्रवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत लिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों की वजह से देश को बड़ा खतरा है।
इन संगठऩों पर भी की गई है कार्रवाई
केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठन हैं, जिन्हें प्रतिबंधित किया है, उसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गनाइजेशन, जूनियर फ्रंट, नेशनल विमेंस फ्रंट, रिहैब फाउंडेशन, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन।
ताबड़तोड़ मारे गए थे छापे
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को एनआईए और ईडी के नौ राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारकर 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें इनके आतंकी सुबूत मिलने के साथ पीएम मोदी भी इस संगठन के निशाने पर थे।